Il D.Lgs. 81/08 stabilisce, per la protezione dei lavoratori dal rischio rumore all’interno dell’azienda, che i datori di lavoro effettuino la valutazione per tutte le categorie di lavoratori interessate.
La valutazione del rischio rumore ha tra i suoi obiettivi la misurazione dei livelli di esposizione giornaliera (Lex,8h) e i livelli massimi istantanei o di “picco” (Lpeak) ai quali sono esposti i singoli lavoratori.
Il Datore di lavoro è inoltre obbligato a sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore supera i valori di azione di 85 dB (A). Tale sorveglianza viene effettuata con cadenza che viene decisa dal medico competente, che in tal caso deve motivarla e riportarla nel documento di valutazione dei rischi.
La valutazione del rischio rumore deve essere rifatta in caso di cambiamento del processo produttivo (es. nuove attrezzature, nuovi impianti, nuova disposizione delle macchine, ecc.) e con “cadenza minima quadriennale”.